India Digital Public Infrastructure: भारत का डिजिटल ढांचा दुनिया के सबसे प्रभावी सुधारों में क्यों शामिल हुआ?
CareEdge Global Ratings की रिपोर्ट में 38 देशों के 43 संरचनात्मक सुधारों का विश्लेषण
India Digital Public Infrastructure: बिजनेस डेक्स। भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे ने वैश्विक स्तर पर अपनी प्रभावशीलता दर्ज कराई है। CareEdge Global Ratings की रिपोर्ट के अनुसार, India Digital Public Infrastructure दुनिया के 10 सबसे प्रभावी संरचनात्मक सुधारों में शामिल है। रिपोर्ट में 38 देशों के 43 प्रमुख सुधारों का आकलन किया गया। इस विश्लेषण में भारत के डिजिटल ढांचे को सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, लेनदेन की लागत कम करने और वित्तीय समावेशन को मजबूत बनाने वाले महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर रेखांकित किया गया है।
भारत में डिजिटल पहचान और भुगतान की सुविधाओं के विस्तार ने आम लोगों के साथ-साथ कारोबारियों के लिए भी कई प्रक्रियाओं को आसान बनाया है। आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) जैसे प्लेटफॉर्म इस बदलाव के प्रमुख उदाहरण हैं। इनके जरिए डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल बढ़ा है और अधिक लोगों तथा कारोबारों को औपचारिक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ने का अवसर मिला है।
रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल बुनियादी ढांचे (India Digital Public Infrastructure) का महत्व केवल ऑनलाइन भुगतान तक सीमित नहीं है। एक साझा डिजिटल व्यवस्था वित्तीय सेवाओं और सरकारी लाभों को बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाने में भी मदद कर सकती है। इससे नकदी पर निर्भरता, बैंकिंग सेवाओं तक सीमित पहुंच और औपचारिक ऋण प्राप्त करने जैसी चुनौतियों से निपटने में सहायता मिलती है।
India Digital Public Infrastructure: आधार और UPI का नेटवर्क कितना बड़ा है?
भारत के डिजिटल इकोसिस्टम की ताकत का अंदाजा आधार और UPI के व्यापक इस्तेमाल से लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, आधार प्रणाली 1.3 अरब यानी 130 करोड़ से अधिक लोगों को कवर करती है। यह देश की लगभग 95 प्रतिशत आबादी के बराबर है।
वहीं, UPI नेटवर्क हर महीने 13 अरब से अधिक लेनदेन संसाधित करता है। इतने बड़े स्तर पर डिजिटल भुगतान का इस्तेमाल भारत के भुगतान तंत्र के विस्तार को दर्शाता है। मोबाइल फोन के जरिए तुरंत भुगतान करने की सुविधा ने रोजमर्रा की खरीदारी से लेकर कारोबारी लेनदेन तक डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ाने में योगदान दिया है।
आधार और UPI की भूमिका अलग-अलग है। आधार डिजिटल पहचान उपलब्ध कराने वाला तंत्र है, जबकि UPI बैंक खातों के बीच तत्काल डिजिटल भुगतान की सुविधा देता है। दोनों का व्यापक उपयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाता है।
हालांकि, इन आंकड़ों को डिजिटल व्यवस्था की पूरी तस्वीर नहीं माना जा सकता। इस ढांचे की दीर्घकालिक सफलता इस बात पर भी निर्भर करेगी कि सेवाएं कितनी विश्वसनीय, सुरक्षित और सभी वर्गों के लिए सुलभ बनी रहती हैं।
MSME सेक्टर में डिजिटल लेनदेन 85 प्रतिशत से ज्यादा
भारत के डिजिटल बदलाव का असर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME सेक्टर में भी दिखाई दे रहा है। CareEdge की रिपोर्ट के अनुसार, इस क्षेत्र में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत से अधिक है। यह आंकड़ा छोटे और मध्यम कारोबारों में डिजिटल भुगतान की बढ़ती स्वीकार्यता को दर्शाता है।
पहले कई छोटे कारोबार नकद लेनदेन पर अधिक निर्भर रहते थे। डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल से कारोबारियों को भुगतान प्राप्त करने और लेनदेन का रिकॉर्ड रखने में सुविधा मिल सकती है। डिजिटल रिकॉर्ड कारोबार की गतिविधियों को अधिक पारदर्शी बनाने और औपचारिक वित्तीय सेवाओं तक पहुंच में मददगार हो सकते हैं।
MSME क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में इस सेक्टर में डिजिटल लेनदेन का विस्तार कारोबारों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया को गति दे सकता है। हालांकि, डिजिटल भुगतान की अधिक हिस्सेदारी अपने आप में हर कारोबारी के औपचारिक ऋण या अन्य वित्तीय सेवाओं तक पहुंच की गारंटी नहीं है। इसके लिए बेहतर वित्तीय पहुंच और संस्थागत सहयोग भी जरूरी हैं।
भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की सफलता के पीछे क्या है?
रिपोर्ट में संस्थागत समन्वय और अंतरसंचालनीयता यानी interoperability को भारत के डिजिटल ढांचे की सफलता के प्रमुख कारणों में शामिल किया गया है।
संस्थागत समन्वय का अर्थ है कि सरकारी एजेंसियां, वित्तीय नियामक, बैंक, भुगतान नेटवर्क और फिनटेक कंपनियां एक-दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करें। वहीं, अंतरसंचालनीयता अलग-अलग प्रणालियों के बीच आपसी संपर्क और लेनदेन को संभव बनाती है।
इन दोनों पहलुओं ने डिजिटल सेवाओं के बड़े स्तर पर इस्तेमाल को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब अलग-अलग संस्थाओं की प्रणालियां बेहतर तरीके से एक-दूसरे के साथ काम करती हैं, तो नागरिकों और कारोबारों के लिए सेवाओं का उपयोग आसान हो सकता है।
CareEdge Global Ratings के मुख्य रेटिंग अधिकारी नीतेश जैन के अनुसार, भारत का डिजिटल सार्वजनिक ढांचा उन बुनियादी कमियों को दूर करने में मदद करता है, जिन्होंने लंबे समय तक औपचारिक अर्थव्यवस्था की पहुंच को सीमित किया था। इनमें नकदी पर निर्भरता, बैंकिंग और औपचारिक ऋण तक सीमित पहुंच तथा बड़े स्तर पर वित्तीय सेवाएं और सरकारी लाभ पहुंचाने के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।
दुनिया के 43 सुधारों में कितने प्रभावी पाए गए?
CareEdge Global Ratings के अध्ययन में कुल 43 संरचनात्मक सुधारों का मूल्यांकन किया गया। रिपोर्ट के वर्गीकरण के मुताबिक, इनमें 10 सुधारों को अत्यधिक प्रभावी, 9 को मध्यम रूप से प्रभावी, 15 को अभी प्रगति के चरण में और 9 को सबसे कम प्रभावी श्रेणी में रखा गया।
यूरोप और एशिया-प्रशांत क्षेत्र का प्रदर्शन भी उल्लेखनीय रहा। दोनों क्षेत्रों से चार-चार सुधार अत्यधिक प्रभावी श्रेणी में शामिल हुए। इस तरह इन दोनों क्षेत्रों ने मिलकर शीर्ष 10 प्रभावी सुधारों में आठ स्थान हासिल किए।
भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के अलावा रिपोर्ट में ग्रीस में कर व्यवस्था के डिजिटलीकरण, जर्मनी के डेट ब्रेक, साइप्रस में बैंकिंग सुधार और फिलीपींस के Project Repeal जैसे उदाहरणों को भी प्रभावी सुधारों में शामिल किया गया।
यह तुलना दिखाती है कि संरचनात्मक सुधारों का असर अलग-अलग देशों में उनकी नीतियों, संस्थागत क्षमता और क्रियान्वयन के आधार पर बदल सकता है। किसी नीति की घोषणा करना और उसे जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू करना दो अलग-अलग चरण हैं।
भविष्य में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के सामने क्या चुनौतियां होंगी?
भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (India Digital Public Infrastructure) का विस्तार जारी रहने के साथ नई चुनौतियां भी सामने आएंगी। रिपोर्ट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI की प्रगति, डिजिटल बुनियादी ढांचे की बढ़ती जरूरतों, जलवायु जोखिमों, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों और आपूर्ति शृंखलाओं से जुड़े मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत बताई गई है।
AI और नई तकनीकों के बढ़ते उपयोग से डिजिटल सेवाओं के लिए अधिक मजबूत और सक्षम बुनियादी ढांचे की आवश्यकता हो सकती है। वहीं, जलवायु जोखिम और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में आने वाले व्यवधान आर्थिक स्थिरता के लिए नई चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। ऐसे में भविष्य के सुधारों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप तैयार करना जरूरी होगा।
रिपोर्ट इस बात पर भी जोर देती है कि केवल सुधारों की घोषणा कर देना पर्याप्त नहीं है। दीर्घकालिक परिणाम हासिल करने के लिए स्पष्ट नीतिगत रूपरेखा, सुधारों का उचित क्रम, जिम्मेदार संस्थाओं की स्पष्ट भूमिका, राजनीतिक प्रतिबद्धता और संबंधित पक्षों का समर्थन जरूरी है।
इसके साथ ही, सुधारों को लागू करने वाली संस्थाओं की क्षमता और नीतियों में स्थिरता भी अहम है। यदि योजनाओं का क्रियान्वयन कमजोर हो या संस्थागत तैयारी पर्याप्त न हो, तो अच्छे उद्देश्य वाले सुधार भी अपेक्षित नतीजे देने में विफल हो सकते हैं।
भारत की अर्थव्यवस्था के लिए इस रिपोर्ट के क्या मायने हैं?
भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे (India Digital Public Infrastructure) को दुनिया के 10 प्रभावी सुधारों में जगह मिलना इस बात का संकेत है कि डिजिटल पहचान, भुगतान और संस्थागत सहयोग का संयुक्त मॉडल व्यापक आर्थिक गतिविधियों को सहारा दे सकता है।
UPI के जरिए बड़े पैमाने पर डिजिटल भुगतान, आधार का व्यापक कवरेज और MSME सेक्टर में डिजिटल लेनदेन की बढ़ती हिस्सेदारी इस बदलाव के प्रमुख पहलू हैं। इनके माध्यम से सेवाओं तक पहुंच आसान हो सकती है, लेनदेन की लागत घट सकती है और कारोबारों के औपचारिक आर्थिक व्यवस्था से जुड़ने की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
लेकिन भविष्य में इस उपलब्धि को बनाए रखने के लिए तकनीकी विस्तार के साथ नीतिगत स्थिरता, संस्थागत तालमेल, सुरक्षित डिजिटल सेवाएं और प्रभावी क्रियान्वयन भी जरूरी होंगे। रिपोर्ट का व्यापक संदेश यही है कि किसी भी संरचनात्मक सुधार की वास्तविक सफलता उसके शुरुआती एलान से नहीं, बल्कि समय के साथ मिलने वाले ठोस और टिकाऊ परिणामों से तय होती है।
India Digital Public Infrastructure को वैश्विक स्तर पर मिली पहचान भारत के डिजिटल भुगतान और पहचान तंत्र की व्यापकता को रेखांकित करती है। आधार, UPI और MSME कारोबार में डिजिटल लेनदेन का बढ़ता इस्तेमाल इस बदलाव के प्रमुख उदाहरण हैं। आने वाले समय में इन उपलब्धियों को टिकाऊ बनाने के लिए नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत समन्वय और बदलती तकनीकी जरूरतों के अनुरूप सुधार जारी रखना अहम होगा।
